Screenshot
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्तिको विषय अहिले सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै बालेनले फेसबुकमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध स्टाटस लेखिरहेका छन् ।
पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ‘भ्यू टावर’को नक्सा स्वीकृत गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजगुरागाईँमाथि बालेनले छानबिन समिति बनाएर कारवाही प्रक्रिया थालेका थिए । छानबिन जारी रहेको अवस्थामा उनले अर्कोप्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे । तर, सरकारले पहिले गुरागाईंको विषयटुंगिनुपर्ने भनेर अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले गुरागाईंमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन मागेको समाचार सोमबार बाहिरिएको छ । उपमेयरसुनिता डंगोलले समेत मेयरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् ।
बालेनले नै बुझ्न मानेनन् प्रतिवेदन
प्रतिवेदन लुकाइएको आरोपपछि बालेनले मंगलबार हिजो लामो स्टाटस लेखेर प्रतिवेदन तयार नै नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘लुकाउनलाई त हुनु पर्यो नि, होइन ? रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
तर, बालेन आफैँले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन उनैले बुझ्न नमानेको खुलेको छ ।
बालेनले सुरूमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएका थिए । तर, पौडेलले बस्न अस्वीकार गरेपछिपूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइयो । समिति सदस्यमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी रमहानगरकै कानूनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य छन् ।
समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । उक्त समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा १० दिनको समय थप गरिएकोथियो । पाण्डे नेतृत्वको समितिले फागुन ५ गते थपिएको १० दिन अपुग हुने भन्दै थप १५ दिन म्याद दिनका लागि महानगरसँग अनुरोधगरेको थियो ।
‘भ्यूटावरसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियागत बिबरण प्राप्त गर्न समय लागेकोले थप विस्तृत अनुसन्धान, कानूनी तथा प्रविधिगत पक्षको थपअध्ययन, सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, संलग्न कर्मचारीहरूको प्रतिक्रिया, प्राविधिक रिपोर्टहरूको समीक्षा समेत गरी छानबिनकार्यलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता कार्यहरूको लागि थप समय आवश्यक भएकोले छानविनसमितिको म्याद पन्ध्र (१५) दिन थप गरिदिनुहुन समितिको मिति २०८१/११/०५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, चलानी नम्बर २२ को पत्रमाभनिएको छ ।
तर, दोस्रोपटक म्याद थपका लागि गरिएको आग्रह बालेनले अस्वीकार गरिदिएका छन् । म्याद थपको निर्णयार्थ पेश गरिएको टिप्पणीमाउनले ‘सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानून विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुखले राय पेश गर्ने’ भन्दै समितिको ‘म्याद थप नगर्ने’ तोक आदेश गरेका हुन् ।
हेर्नुस् प्रमाण
